उत्तराखंड राज्य सरकार अपनी स्वयं की खाद्य सुरक्षा योजना करेगी लागू

देहरादून। उत्तराखंड ने सभी परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मुहैया कराने की खातिर खुद की खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय किया है । आधिकारिक सूत्रों ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में योजना को लागू करने का निर्णय किया गया । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण नहीं हुआ है वहां खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के कारण राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है । उन्होंने कहा कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न सब्सिडी दर पर प्रति महीने मिलेगा जबकि अन्य लोगों को 15 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा । प्रत्येक बीपीएल परिवार को चावल 5. 65 रूपये प्रति किलो और गेहूं 4.15 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा ।