गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस स्टेट: राज्यभित्र राज्यको अवधारणा यसले हाम्रो अस्मिताको रक्षा गर्न सक्दैन

बीपी बाजगाई
२९ जुन २०१७ मा प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक ‘द इन्डियन एक्प्रेस’ मा ‘A Gorkhaland West Bengal could live with’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ जसको उपशीर्षकले सम्विधान संशोधन गरेर राज्य विभाजन नगरी अर्को राज्य बनाउन सकिने कुरा बताएको छ| उक्त लेख भारत सरकारमा लामो समयसम्म सचिव पदमा सेवा पुरयाएका पी एस कृष्णनले लेखेका हुन्|

उनी अनुसार भारतीय सम्विधानको धारा २४४ अनुसार सानो संशोधन गरेर राज्यभित्र राज्य तयार गर्न सकिन्छ| यो उपाय बङ्गालमा बसोबासो गर्ने नेपाली भाषी अनि बङ्गलाभाषी दुवैलाई चित्त नदुखाई दुई जातिमाझ उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने एकमात्र भरपर्दो उपाय हो, उनले भनेका छन्| उनले बताए अनुसार बङ्गाल विभाजन नगरी नै Autonomous State of Gorkhaland (स्वायत्त गोर्खाल्याण्ड राज्य) निर्माण गर्न सकिन्छ अनि यो राज्य भित्रै राज्यको अवधारणा हो| यस कुरालाई सजिलो रूपमा बुझ्दा राज्य नटुक्रिएको कारणले बङ्गाली समुदाय पनि नरिसाउने अनि पूर्ण मन्त्रीपरिषद भएको राज्य नै राज्यभित्रै पाएको हुनाले नेपालीभाषी गोर्खाहरूको सपना पनि पुरा हुने उनको तर्क रहेछ| अब यस तर्कलाई विश्लेषणको टेबलमा राखेर हेरौं:

१. भारतमा स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था आसाममा नौवटा, मणिपुरमा एउटा, जम्मु कश्मिरमा दुईवटा, मेघालयमा तीनवटा, मिजोराममा तीनवटा, त्रिपुरामा एउटा, पश्चिम बङ्गालमा एउटा (भर्खरै यसको खेस्रा जनताले जलाए पनि) अनि De facto autonomous area को रूपमा नर्थ सेन्टिनल आइल्याण्ड एउटा वर्तमानमा छ|

२. पश्चिम बङ्गालमा दागोपाप अनि जीटीए दुइवटा स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको उपजको रूपमा देखापरयो अनि यसले जनआस्थालाई बोक्न नसक्दा दुवै नै विफल बनेर गयो|

३. अहिले फेरी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किएको छ| यस्तो बेलामा बङ्गाल विभाजन नगरी नै Autonomous State of Gorkhaland (स्वायत्त गोर्खाल्याण्ड राज्य) निर्माण गर्न सकिने विचार भएको लेख प्रकाशित भएको छ| साधारण मानिसले यो लेख लेखेको भए यसको विमर्श मैले गर्ने थिइनँ, तर भारत सरकारको पुर्व सचिवले यो कुरा उठाएको हुनाले यसको आन्तरिक सम्बन्ध केन्द्र अनि आन्दोलनकारी जनतामा साझा वातावरण तयार गर्नु अनि आन्दोलनलाई फेरी पूर्ण राज्यको मागबाट अलग राख्नुसँग रहेको हुनसक्ने सम्भावनालाई म नकार्न सक्दिन|

४. अब मूल कुरामा आउँ, यस्तै सोचमा एउटा माग भारतको आसाम राज्यको कार्बी-आङलोंग अनि दिमा हाजो (उत्तर चाचर हिल्स) लाई लिएर चलेको आन्दोलन हामीले देखेकै कुरा हो| त्यो उनीहरूको कुरा हो, उनीहरूको भौगोलिक अनि राजनैतिक वस्तुस्थिति हामी भन्दा अलग नै छ| (सरकारसँग डिबेट भएको खण्डमा यसको अलग चर्चा गर्न सकिन्छ)

५. लेखकले आफ्नो लेखमा मेघालय राज्यको उदाहरण दिएका छन्| सिङ्गो आसाम प्रोभिन्सबाट १९६३ मा नागाल्याण्ड, १९७० मा मेघालय, १९७२ मा मिजोरम अनि अरुणाचल प्रदेश राज्य अर्थात् युनियन टेरिटोरीको रूपमा छुट्टिएको हाम्रो आँखाले देखेको छ| यदि स्वायत्त राज्य व्यवस्थाले विशेष जातीयता बोकेको समुहको सपना अनि अस्मिताको सुरक्षा गर्थ्यो भने आज यी राज्यहरू आसाम सँगै हुनेथिए|

६. यहाँ लेखकले एउटा कुरा उल्लेख गरेका छैनन्, म त्यो सोध्न चाहन्छु| त्यो के हो भने के स्वायत्त राज्य व्यवस्थामा वित्त अनि गृह विभाग पूर्ण राज्य झैं पूर्ण रूपमा हस्तान्तरित हुन्छ? उनले के जनाब दिन्छन् थाहा छैन, मेरो जवाब भने ‘हुँदैन’ हो| सम्विधानमा यसको उल्लेख गरिएकै छैन| किनभने यी दुई विभाग हस्तान्तरित गर्नु भनेको अलग्गै राज्य व्यवस्था दिनु भनेको हो| जब अलग्गै राज्य व्यवस्था दिनुछ भने किन राज्यभित्र राज्य राखिरहनु? यसको कुनै अर्थ रहँदैन| वित्त अनि गृह विभाग यदि माउ राज्यको अधिनमा रहन्छ भने गोर्खा जातिको भविष्य अनि नीति निर्धारण गर्ने समुह सदैव गैर गोर्खा नै बसिरहनेछन्, जुन कुरा गोर्खा जातिले चाहेको छैन|

७. आजको गोर्खाल्याण्डको लडाई भनेको आफैले आफ्नो नीति निर्धारण गर्नु पाउने अधिकारको लडाई हो| जातीय चिन्हारीको लडाई हो| हाम्रो जातीय हीतको विधान हामी आफैले बनाउन पाउनुपर्छ| जबसम्म वित्त अनि गृह विभाग पूर्ण रूपमा हामीसँग हुँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन| यस्तो स्थितिमा मन्त्री परिषद भनेको केवल ओहदाको लालच मात्र साबित हुन्छ| जातीय चिन्हारी तबमात्र सम्भव हुन्छ जब गोर्खा आफैले आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, नीति, कानुन, राजनीति जस्ता विषयमा अर्काको हस्तक्षेप विहीन नीति निर्धारण गर्नसक्नेछन्| यसैले पी एस कृष्णनले सोचेको Autonomous State of Gorkhaland (स्वायत्त गोर्खाल्याण्ड राज्य) –ले कदाचित गोर्खाको पृथक अनि विशिष्ट सत्तालाई जोगाउन सक्दैन जसले गर्दा चिन्हारी सम्बन्धि समस्यालाई हल गर्न सक्दैन|