पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को मिलेंगे उच्च न्यायालय

अगरतला| पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की लम्बे समय से की जा रही मांग जल्दी ही पूरी हो सकती है और इन राज्यों में अलग उच्च न्यायालय की जल्दी ही स्थापना हो सकती है। अभी तक सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं और यह असम में स्थित है। न्यायालय की पीठ हालांकि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में स्थित है।त्रिपुरा के विधि विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "तीनों राज्यों में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की तैयारी पूरी हो चुकी है।"

केंद्र सरकार को तीन राज्यों में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 में संशोधन करना होगा। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने तीनों राज्यों की मांग पर पुराने अधिनियम में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। त्रिपुरा से लोकसभा सदस्य खगेन दास ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम से मुलाकात कर अलग न्यायालय की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की थी। दास ने कहा, "चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने यह मामला मंत्रिमंडल के हवाले कर दिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे संसद में रखा जाएगा।"त्रिपुरा में अलग उच्च न्यायालय की मांग 1987 से की जा रही है। इस सम्बंध में त्रिपुरा से एक सर्वदलीय टीम ने आठ जून 2008 में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी।