G20 सम्मेलन में तिब्ब्त का मुद्दा उठाये भारत

सिलीगुड़ी। नॉर्थ-इस्ट जोनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस ने फ्रांस के कांस शहर में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में जी-20 सदस्य देशों से तिब्बत में चीन के दखल का मुद्दा उठाने की मांग की है। इस संगठन ने इस मामले में भारत से खास तौर पर इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। इसे लेकर नॉर्थ-इस्ट जोनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस की सालुगाड़ा इकाई की ओर से गुरुवार को सिलीगुड़ी के एडीएम तपन कुमार बर्मन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में यह कहा गया है कि उक्त सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में यह मुद्दा हर हाल में उठाया जाना चाहिए। तिब्बत को इंसाफ दिलाने की दिशा में विश्व समुदाय की यह नैतिक जिम्मेदारी है।
यह आरोप भी लगाया गया है कि पूर्वी तिब्बत के नगाबा किरती मॉनेस्ट्री व पूरे नगाबा क्षेत्र पर चीनी सेना ने मार्च-2011 से कब्जा जमा रखा है। पीएलए मिलिशिया के सैकड़ों वर्दीधारियों के अलावा आम पोशाक में चीनी सरकार के दो-तीन सौ लोग उक्त मॉनेस्ट्री में रह रहे हैं। यहां तक कि मात्र 50 हजार तिब्बतियों की जनसंख्या वाले पूरे नगाबा क्षेत्र पर ही उतनी ही संख्या में चीनी सेना ने दखल कर रखा है। वहां गणतांत्रिक अधिकार तो दूर, मानवाधिकार भी खत्म कर दिया गया है। इसलिए उस क्षेत्र को चीन के चंगुल से निजात दिलाना निहायत ही जरूरी है।
नॉर्थ-इस्ट जोनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस के पूर्वोत्तर के चेयरमैन दावा ग्यालपो का कहना है कि चीन के जुल्म से निजात के लिए तो तिब्बती हरसंभव आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कारगर कदम उठाना व तिब्बातियों का सहयोग करना विश्व समुदाय की भी नैतिक जिम्मेदारी है। फ्रांस के कांस शहर में तीन नवंबर से दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने व दबाव बनाने के उद्देश्य से तिब्बतियों ने तिब्ब्त के साथ-साथ विश्व के हर कोने में जहां वे रहते हैं, वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में गुरुवार को सिलीगुड़ी में भी तिब्बतियों ने पारंपरिक पोशाक पहन कर व हाथों में झंडे लकर रैली निकाली। सिलीगुड़ी अदालत परिसर में स्थित एडीएम कार्यालय के सामने भी तिब्बतियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया व उनके मार्फत भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।