नेपालमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा 'झन्झट'

 

काठमांडू : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै सरकारले एक वर्षअघि शुरु गरेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्यले सरकारी निकायहरुबीच समन्वय हुन नस्कदा अनेकौं समस्या झेल्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार रेलमार्ग निर्माणको काम शुरु गर्दै-गर्दा वातावरण तथा वन मन्त्रालयका झन्झटिला प्रावधानहरु रेलमार्गका लागि पाईलैपिच्छे समस्याका रुपमा देखिएका छन्। पूर्वको बर्द्रीवासवाट सिमरा हुँदै पश्चिमको बुटवल जोड्ने ३ सय ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर तयार भएपछि रेल विभागले करिब १५ महिनाअघि सर्लाहीबाट रेल मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम शुरु गरेको थियो। तर ट्रयाक खोल्ने काम शुरु गरे लगत्तै जग्गाको मुआब्जालाई लिएर स्थानीयबासीको अवरोध शुरु भयो भने त्यो समस्या सुल्झाउँदा-सुल्झाउँदै अर्को समस्या अगाडि आयो वन तथा वातावरणको।

नदीबाट माटो उकास्ने काममा अवरोध
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्न स्वीकृति दिएको छैन् भने चुरे संरक्षण कार्यक्रम नदीबाट माटो उकास्ने काममा अवरोध बनेर आएको छ। उनले भने, “इआइए अर्थात वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका समस्या छन्, वन मन्त्रालयमा एउटा फाइल थन्किएको करिब तीन महिना भयो, वनको स्वीकृति नहुञ्जेल वातावरणले काम बढाउँदैन, यस्ता यस्ता सस्याले कहिले सक्ने हो काम हामीले?” यसबाहेक स्थानीय जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरुले समयमा स्वीकृति नदिँदा काममा थप ढिलाई हुँदै गएको महानिर्देशक आचार्य बताउँछन्।

१५ वर्षमा  रेलमार्ग निमार्ण गर्ने लक्ष्य
आचार्य थप्छन्, “पानी जानलाई हामीले कल्भर्टहरु बनाउन थालिसकेका छौँ, ८-१० वटा कल्भर्टहरु बनिसकेका छन् तर के छ भने बीचमा यहीं हो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा केही नपाउने, खोलामा छिर्न नदिने, अब खोलाको इआइए गर्नुपर्ने, खोलाको इआइए गर्ने अर्कै निकाय छ, जिविसले गर्छ।” नियमित रुपमा काम हुँदै गए करिब १५ वर्षमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिईएको भएपनि निर्माणको शुरुमै देखिएका यस्ता समस्याले लक्ष्य अनुसारको काम हुन भने गाह्रो हुने अधिकारीहरु बताउँछन्। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवा नियमित रुपमा चल्न सकेको छैन्।

- बीबीसी रिपोर्ट