जनरल ने अब जिलाधिकारियों को कसा

देहरादून। मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में स्थानीय समस्याओं को जिलों में ही निबटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हिदायत दी कि इस तरह की समस्याएं राजधानी नहीं पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन शिकायतें जिला स्तर पर ही सुलझ जानी चाहिए, इसके लिए लोगों को देहरादून का चक्कर नहीं काटना पड़े। उन्होंने जिलाधिकारियों को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि जनपद स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उन्हें हल करें। मुख्यमंत्री कार्यालय में जनपद से आने वाली शिकायतों का रिकार्ड रखा जाएगा। जिलाधिकारियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि सिर्फ शासन स्तर की समस्याएं मुख्यालय पहुंचे। अगले सप्ताह फिर से इसकी समीक्षा होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए बंद सड़कों को प्राथमिकता से खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव लोनिवि को निर्देश दिए कि प्रति दिन सुबह 10 बजे सड़कों की ताजा स्थिति की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। समाज कल्याण की पेंशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों तक पेंशन पहुंचाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को पेंशन वितरण पर अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने दैनिक कार्यो में सकारात्मक सुधार लाएं। कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचें, शिक्षक स्कूलों में समय से पहुंचें, जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने परिवहन विभाग और जिलाधिकारियों से सख्त कदम उठाने को कहा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में नियमों का कड़ाई से पालन करने और ओवर लोडिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जनपदों में बिजली, पेयजल, खाद्यान्न आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। जिलों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में चीनी आपूर्ति में कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने पिथौरागढ़ में पावर ग्रिड 220 केवी लाइन को 132 केवी बिजली घर से नवंबर तक जोड़ने के निर्देश दिए। पौड़ी के रथवाढाब क्षेत्र में गत वर्ष दैवीय आपदा में बहे पुलों के लिए दो दिन में स्वीकृति प्राप्त कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सिरोबगड़ भूस्खलन के स्थायी समाधान निकालने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव डीके कोटिया, एफआरडीसी राजीव गुप्ता, एस राजू, एस रामास्वामी, उत्पल कुमार सिंह, राकेश शर्मा, सचिव उमाकांत पंवार, ओम प्रकाश, एडीजी बीएस संधू आदि अधिकारी मौजूद थे।