सेनाद्वारा थाइल्याण्डमा 'मार्शल ल' लागु

बीबीसी
थाइल्याण्डमा सरकार र विपक्षीहरुबीच महिनौदेखि बढिरहेको तनावका माझ त्यहाँको सेनाले शान्ति-सुव्यवस्थाका निम्ति भन्दै ‘मार्शल ल’ लागु गरेको छ। आश्चर्यजनक उक्त घोषणाले सेनालाई आफ्नो निर्णय लागु गराउन व्यापक अधिकार दिएको छ। सेनाका एकजना प्रवक्ताले यसबाट अन्तरिम सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। 

परामर्श 

सेनाको घोषणापछि टेलिभिजन स्टेसनहरु र प्रदर्शनकारीहरु रहेको इलाका आसपास सहित राजधानी ब्याङ्ककभरी सैन्य टुकडी परिचालन गरिएका छन्। सैनिक प्रमुख जनरल प्रयुथ चान ओचाले भने, “खराब नियत भएका समूहहरुले नागरिकहरुलाई धम्क्याउन गरिरहेको हतियार प्रयोग रोक्न मार्शल ल लागु गरिएको हो।” तर अहिले नै उक्त कदम उठाउन सेनालाई के कुराले प्रेरित गर्यो भन्ने स्पष्ट भइसकेको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारले सैनिक कदमबारे सरकारसँग परामर्श नगरिएको बताएका छन्।

सत्ता हस्तान्तरण 
सेनाद्वारा संचालित टेलिभिजनले भनेको छ, “सर्वसाधारण तर्सिनु पर्ने कारण छैन, उनीहरुले पूर्ववत आफ्नो जीवन सामान्य ढंगले निर्वाह गर्न सक्छन्।” थाइल्याण्ड महिनौ लामो राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। छैन। बीबीसीका दक्षिणपूर्व एशिया सम्वाददाता जनाथन हेड भन्छन्, “सेनाले लिएको शक्ति कहिलेसम्म प्रयोग गरिने छ वा थाइल्याण्डको लम्बिदो राजनीतिक संकट सुल्झाउन उसले आफ्नै किसिमको समाधान थोपर्ने कोशिश गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छैन।” त्यहाँको अदालतले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुलाई पदत्याग गर्न हालै आदेश दिएको थियो। विपक्षीहरुले संविधानको पुनर्लेखनका निम्ति गैरनिर्वाचित निकायलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकार विरोधी अभियानले ब्याङ्ककका विभिन्न भागहरु महिनौदेखि ओगटेका छन्। 

रेड-सर्ट 

प्रदर्शनकारीहरुले सरकारलाई कार्यालयबाट गलहत्याउन यसै साता अन्तिम धक्का दिने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरुले यसअघि पनि आशिंक सफलताका साथ पटक-पटक त्यसो गरेका थिए। आजका लागि निर्धारण गरिएको प्रदर्शन अहिलेलाई फिर्ता लिइएको छ। सरकार समर्थक रातो सर्ट लगाउनेहरुले घोषणा गरेको ‘रेड-सर्ट’ अभियानले राजधानी बाहिर आफ्नो जुलुश जारी राख्ने जनाएको छ। उसले आफ्नो समर्थकहरुलाई सैनिक जवानलाई चुनौति नदिन आग्रह गरेका छन्। तर सैनिक टुकडीले यसअघि भेला हुने ठाउँमा उनीहरुलाई केन्द्रित हुन रोक्न थालेको छ। बीबीसीका सम्वाददाताका अनुसार सेनाका कमाण्डरहरुले आम चुनावको आयोजना गरिरहेको सरकारसँग कसरी काम गर्छन् वा त्यसलाई विस्थापित गर्छन् भन्नेमा सेनाको पछिल्लो कदम सैनिक कू हो वा होइन भन्ने निर्भर गर्ने छ।