गोर्खाल्याण्डविरोधले पहाडबाट तृणमूलको अस्तित्व मोटिनेछ : भागोप
प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ। “यदि तृणमूल कङ्ग्रेसले गोर्खाल्याण्ड विरूद्ध क्रियाकलाप अघि बढाएर लगे पहाडबाट तृणमूल कङ्ग्रेसको नामसमेत मेटिनेछ। किनभने गोर्खाल्याण्डसित भारतभरिका गोर्खाहरूको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ।”-मन्त्री गौतम देवको वयानलाई केन्द्र गर्दै उपरोक्त कुरा भारतीय गोर्खा परसिङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोस दास प्रधानले भनेका हुन्। मन्त्री गौतम देवले बङ्गाल विभाजनको विरोधमा आन्दोलन नै गर्ने वयान जारी गरेपछि अहिले दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक, गैर-राजनैतिक दलहरूबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज परिसङ्घले पनि मन्त्री देवको वयानले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई प्रभाव नपार्ने बताएका छन्। उनले भने, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्नु हास्यस्पद कुरा मात्र हो।
कालेबुङ। “यदि तृणमूल कङ्ग्रेसले गोर्खाल्याण्ड विरूद्ध क्रियाकलाप अघि बढाएर लगे पहाडबाट तृणमूल कङ्ग्रेसको नामसमेत मेटिनेछ। किनभने गोर्खाल्याण्डसित भारतभरिका गोर्खाहरूको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ।”-मन्त्री गौतम देवको वयानलाई केन्द्र गर्दै उपरोक्त कुरा भारतीय गोर्खा परसिङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोस दास प्रधानले भनेका हुन्। मन्त्री गौतम देवले बङ्गाल विभाजनको विरोधमा आन्दोलन नै गर्ने वयान जारी गरेपछि अहिले दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक, गैर-राजनैतिक दलहरूबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज परिसङ्घले पनि मन्त्री देवको वयानले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई प्रभाव नपार्ने बताएका छन्। उनले भने, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्नु हास्यस्पद कुरा मात्र हो।
किनभने, हरेक नागरिकलाई
भारतीय संविधान अन्तर्गत माग माग्ने अधिकार छ। यदि तृणमूल कङ्ग्रेसले अलग
राज्य गोर्खाल्याण्ड विरूद्ध कार्यक्रम गर्छ भने त्यो आफ्नै खुट्टामा
वञ्चरो हान्ने मुर्खता सिवाय अरू केही होइन। उनले राज्यको समर्थन अनि
सहमतिबिना नै तेलङ्गना राज्य बनिएको उदाहरण थिए। बिहारका तत्कालिन
मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवको राज्य विरोधी वयानपछि पनि झारखण्ड राज्य
बनिएका उदाहरणहरू दिँदै प्रधानले अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड भारतीय
गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी, अस्तित्व अनि अस्तिमासित जोडिएको माग
रहेको बताए। यसरी नै उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिल्ली धर्ना स्थगित
गरेको कुरालाई पनि मुर्खता बताउँदै भने, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले
गोर्खाल्याण्डको निम्ति कमिटी बनाउने आश्वासन दिएको कुरा उद्घृत गर्दै
मोर्चाले कार्यक्रम फिर्ता लिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
किनभने आजसम्म यस्तै
आश्वासनहरूकै भरमा आन्दोलन वर्षौदेखि अल्झिरहेको छ। उनले अझ भने अनुसार
गृहमन्त्रीले आश्वासन दिएको कुरामा भागोप विश्वस्त छैन। यसैले भागोपले यस
मामिलामा गत 24 अक्टोबरको दिन नै गृह मन्त्रालयमा आरटीआई गरेको छ। प्रधानले
भने, गहमन्त्रालयले आश्वासन दिएका छन् कि छैनन्? दिएका छन् भने त्यो कमिटी
कहिलेसम्म बनिन्छ? कमिटीले कसरी रिपोर्ट तयार पारेर कसलाई बुझाउँछ?
आरटीआईमार्फत यी विविध प्रश्नहरू सोधिएको अनि प्रत्युत्तर आएपछि भागोपले
कार्यक्रमको नयाँ कार्यसूचि तयार पार्ने प्रधानले जनाए।


Post a Comment