निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट रोक लगाई कानुनको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन द्वारा भत्सर्ना

काठमांडू : निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २६९ अन्र्तगत निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दलको तर्फबाट बिवरण फाराम बुझाउन दिएको सूचना बाट बञ्चित गरी श्रेस्ता मिलाएर निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट रोक लगाई कानुनको हत्कडी बाँधेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई न्यायको भिखारी बनाएको दुष्टतापूर्ण नीतिप्रति घोर आपत्ती र भत्सर्ना गर्दछ। नेपालको राजनीतिक लडाई कुनै सिद्धान्तमा अडेको लडाई नभएर हिन्दु आर्य बाहुनक्षेत्री र मूलबासी मंगोल माझको लडाई हो। राणाको जहानीय शासन, शाहको पञ्चायत व्यबस्था र लोकतन्त्रको नाममा बाहुन व्यबस्थामा कुनै अन्तर छैन। जब सम्म ८० प्रतिशत अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरु चुप लागेर बस्छन तब सम्म मूलबासी मंगोलप्रती दुष्ट भेदभाव दोहोयाइ कायम राख्ने दुस्साहस भइरहेको नै छ। बाहुन सरकारले मूलबासी मंगोल हित न्याय र मानव अधिकारको कुरा सोच्नै सक्दैन भन्ने ब्यबहारले पटक पटक प्रमाणित गरिरहेछ। 

निर्वाचन आयोगले २० वर्षपछि घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा आफूले चाहेको दल र उमेद्वारलाई मत दिने अधिकारबाट अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरुलाई बञ्चित गरिएको छ। यो राम्रो संकेत होइन। हाम्रो सहिष्णुता भनेको राज्यको नीतिगत अत्याचार सहनु हैन। शासकहरुले मूलबासी मंगोलहरु माथी मच्चाएको नीतिगत आतंक विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम चाल्न हच्कन्नौ र हिच्कीचाउँदैनौ। बाहुन सरकारको दुष्टपूर्ण नीतिहरुको आम न्याय प्रेमी जनता सबैले भण्डाफोर गर्दै राज्यमा न्यायपूर्ण शान्ति स्थापना गरौं। अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरुको साझा संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन अभ्यास गर्न नदिएर पृथ्वीनारायण शाहकै जितुवा मानसिकताले पेल्ने काम भएको छ। आम जनतालाई विधिको अभ्यास गर्न नदिएर कस्तो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको हो ? निर्वाचन आयोग र राज्यले जवाफ दिनै पर्छ।