विशेष नेपाली भाषामा आलेख - गोरखाल्याण्ड : आगोभित्रको अर्को आगो - महेन्द्र पी लामा

महेन्द्र पी लामा

भारतीय संविधानअन्तर्गत दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र र डुबर्स इलाका समेटेर एउटा छुट्टै राज्यको माग फेरि प्रभावशाली ढंगमा माथि आयो । भारतका विभिन्न प्रान्त र विदेशमा बसेका दार्जिलिङ डुबर्सका रैथानेहरूले यस मागलाई अझै तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका जुलुसहरू निकाल्दैछन् । सामाजिक सञ्जाल मागको तर्क-वितर्कले विक्षिप्त छन् । दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्र पूर्णतया बन्द भएको लगभग दुई सप्ताह नै भयो । स्थिति गम्भीर एवं चिन्ताजनक भए पनि गोर्खाल्यान्डको अन्तिम संघर्षमा सबै-सबै होमिएका छन् । हुन पनि हो, भारत स्वतन्त्र भएपछि ७० वर्षमा राष्ट्रमा २९ वटा राज्यहरू बनिसके, तर यो ११० वर्ष पुरानो माग भने अझै पनि थाँतीमा नै छन्। कयौं मानिस सहिद भए । सायद राष्ट्रभित्र नै अलग राज्य मागको आन्दोलनमा यतिका संख्यामा कहीं पनि सहिद भएका छैनन्।

 दार्जिलिङमा हिलमेन्स एसोसिएसनले अंग्रेजको शासनकालदेखि नै यो बंगालदेखि छुट्टिएर एउटा अलग प्रशासनयुक्त माग उठाएपछि विभिन्न वर्ष र दशकमा यस मागलाई अघि राखियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि संविधानसभा (कन्स्टिच्युसन एसेम्बली) मा डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङले अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यी माग पुनः दोहोर्याए । भारतीय गोर्खाहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा दिएको व्यापक योगदानदेखि राष्ट्र निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई अघि राख्दै यो माग राखियो । पछि १९५५ मा राज्य पुनर्गठन आयोगसमक्ष पनि दार्जिलिङलाई अलग राज्य दिइनुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्टरूपमा अघि राखियो । यस मागलाई प्रान्त परिषद्ले १९७० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १९८० को र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले २००० को दशकमा आआफ्नै तरिकाले गहकिलो ढंगमा राष्ट्र अघि राखे । गोर्खाल्यान्ड मागको चार-पाँचवटा गहिरो औचित्य छ । प्रथम नै हो, भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी आधुनिक भारत निर्माणमा योगदान ।

राष्ट्रिय चिनारीमा एउटा घातक तत्वव भारत र नेपालबीचको सन् १९५० को शान्ति अनि मैत्री सन्धि नै बनेर गयो । यस सन्धिको धारा ६ र ७ अन्तर्गत दुई देशका नागरिकहरू कुनै रोकटोकबिना नै एकअर्काको राष्ट्रमा प्रवेश मात्रै नगरेर बसोवास गर्नेजस्ता अनेक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने भए । भारतीय गोर्खाहरू भारतीय नागरिक भए पनि आफ्नै राज्य नभएकाले यस सन्धिअन्र्तगत आएका नेपालका नागरिकहरू र राष्ट्रियता बोकेकाहरू यी दुवैलाई भाषा, संस्कृति, रंगरूप आदिको आधारमा एउटै डोकोमा हाल्ने प्रथा नै बस्यो । नेपाली नागरिक र भारतीय गोर्खाहरूबीच अलग पहिचान र राजनीतिक वैभिन्यता छुट्ट्याउन नसकेका कतिपय भारतीय राज्यहरूमा भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि विदेशीको बोराभित्र हालिदियो । भारतमा दशकौं र कोही त शताब्दीदेखि बसेका र जन्मेका भारतीय गोर्खाहरूले नै उत्तरपूर्वी क्षेत्र आसाम, नागाल्यान्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश निर्माण गर्नमा यति व्यापक योगदान दिए पनि जब-जब त्यहाँ विदेशीहरूलाई खेद्ने र उखेल्ने आन्दोलन भयो तब भारतीय गोर्खा र सन्धिअन्तर्गत आएका नेपाली नागरिकलाई एउटै थुन्चेमा हाले र रातारात डाँडा कटाइदिए ।

 नेपालका नागरिकहरू आफ्नो राष्ट्र र गाउँ फर्के । भारतीय गोर्खा कहाँ जाने, आफ्नो राज्य नै छैन । छरपस्टै भए यिनीहरू। यिनीहरूले भोगेका यातना कसैले सुनेनन् । त्यति मात्रै कहाँ हो र लिउन्जेल ‘वीर गोर्खा' जब दिने समय आयो ‘नेपाल के हो अपना देश वापस जाओ' भन्न थाले । प्राकृतिक प्रकोपमा वितरण गरिने ससाना वस्तुहरूसमेतमा यस्ता भेदभाव राखिन थाले । कसले सम्झाउने दुई प्रकारका नेपालीभाषी छन् भनेर ? एउटा भारतीय गोर्खा आफ्नै देशको नगारिक र अर्को सन्धिअन्तर्गत अस्थायी ढंगमा भारत आएका नेपालका नगारिक । भारत सरकारले यो कुरो ध्यानमा राखे पनि तल्लो स्तरमा रहेका जिल्ला र गाउँका सरकारी अधिकारहरूलाई १९५० को सन्धिबारे केही थाहा नै छैन । नागरिकता र राष्ट्रियताबारे अबोध यी अधिकारीले जनता जनार्दनलाई पनि अनभिज्ञताको छाता ओढाइदिए । आज भारतमा लगभग दुई करोड बंगलादेशी नागरिकहरू अवैध रूपमा रहिआएका छन् ।

यति पश्चिम बंगाल राज्य नभएको भए बंगाली भाषी जातिको पनि यही अवस्था हुने थियो । चिनारीको गहिरो संकटमा भारतीय बंगालीहरू पनि पर्थे र पस्थे । आसाम-मेघालयबाट जब विदेशीको नाममा भारतीय बंगाली र बंगलादेशी बंगालीलाई एउटै डोकोमा हाली घर र खेतबारीसमेत डढेलो लगाउँदा, दुवै नागरिकता भएका बंगालीहरूलाई पश्चिम बंगाल सरकारले आ श्रय दिए, घर, जमिन बसालिदिए र राजनीतिक र मानव अधिकार सबैले सुसज्जित पारिदिए । तर खेदिएका भारतीय गोर्खाहरू बिल्लीबाठ भए । आज पनि मनिपुर र मिजोराममा भारतीय गोर्खाहरूलाई पछिल्लो श्रेणीको सूचीमा हाल्न त कुरै छैन, चुनाव लड्ने संवैधानिक अधिकारबाट पनि त्यहाँका बासिन्दाले यिनीहरूलाई वञ्चित राख्ने प्रयास गर।