"राज्य सरकार सँग वार्तामा बस्न नेताहरु किन आतुर ? - लेखक बिशन सिंह प्रधान नेवारको कलम बाट

- लेखक बिशन प्रधान नेवार

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको बर्तमान राजनैतिक परिवेशले लिएको मोडहरु देखेर अलि मनमा हरेस लागे पछि लेख्ने बोल्ने उत्साह नै हराएर एक दुई दिन चुप लागेर बसें, लत्तै छाडि दिन मन लाग्यो। तर मन मानेन, आखिर म भित्र पनि त्यही गोर्खे रगत बग्छ। गोर्खाल्यान्डको सवाल छ यहाँ, खेलाँइची हैन। मैले बोल्नै पर्छ, हरेक  जनताले नै बोल्नु पर्छ, नत्र फेरि गोर्खाल्यान्ड बिक्री हुन्छ।

गोर्खाल्यान्डको अन्तिम लडाइँले आज ७० दिन नाघ्यो। आन्दोलनले सरकार पक्षलाई त छिरिक्क हल्लाउन सम्म सकेन, उल्टो आफै राणा बिनाको मौरी जस्तै छरपष्टै भए हाम्रा नेताहरु। क्षणभरको निम्ति मात्र एक भइ गोर्खाल्यान्ड मागी टोपलेका रहेछन्, मात्र आफ्नो डुब्न लागेको जहाजलाई बचाउनको लागी। अलि जनसमर्थन पाउन साथ मुद्दा बिर्सन थाले। सब आ-आफ्नै ढोल पिट्न थाले। दिल्ली गए, त्यतै कुटाकुट, फुटाफुट गरेर बिथोल्नु सम्म बिथोलेर आए । केन्द्र सरकारले एक पल्ट नाइ के गर्‍यो, कोही लुरुक्क परेर राज्य सरकारकै खुट्टा समात्न लागे।

हामीलाई हर हालतमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ। गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति ज्यान सम्म दियौं भने यो अहिलेको अशान्ती कुनै ठूलो कुरो हैन हाम्रो निम्ति। हर कदममा आन्दोलन नयाँ नयाँ रणनीतिहरु सँग अझ तीव्र हुँदै जानु पर्ने थियो, सरकार पक्षलाई झुकाउनु सफल हुनु पर्ने थियो। तर यत्रो उधुम गरेर अहिले किन आन्दोलन शिथिल हुँदै जाँदै छ? नेतृत्वबर्गहरु किन राज्य सरकार प्रति झुक्न थाले? आफ्नो मांगमा अडिग नरहेर किन केन्द्र सरकारको कुरा सजिलै सँग मान्न तयार भए हाम्रा नेताहरु? गोर्खाल्यान्डको मांग चर्काए पछि यहाँ अशान्ती, हिंसा, अन्याय अत्याचार, दमन हुनु स्वाभाविकै हो। राज्य सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई दबाउन जायज नजायज सबै हतकन्डाहरु अप्नाउँछै अप्नाउँछ। तर राज्य सरकारले खडा गरेका ती सबै बाधाहरुलाई सामना गरेर उछिन्दै पन्छाउँदै लक्ष्यप्रति निडर भइ अघि बढनु पर्ने हो कि हाम्रो पहाड्मा शान्ति फर्काइ देउ भनेर उसैलाई चिट्ठी लेख्नु पर्ने हो? गोर्खाल्यान्ड होस, पहाडमा शान्ति आफै फर्किन्छ, शान्ति मात्र हैन यहाँ हर्ष र खुशीको वर्षा हुन्छ। यो कुरा किन बुझ्दैनन् हाम्रा नेताहरुले? कुन तरिकाले पहाडमा शान्ति फर्काइ ल्याओस भनेर राज्य सरकारलाई वार्ताको निम्ति बिन्तिपत्र पठाइएको हो? मर्छु तर गोर्खाल्यान्ड हुन दिँदिन भन्ने मुख्यमन्त्री सँग कुन आशा राखेर आज हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वहरुले वार्तामा जाने तरखर गर्दै छन्? आन्दोलनले थर्किएर राज्य सरकार स्वयंले वार्तामा आउन गोर्खाल्यान्ड पक्षका नेतृत्वहरुलाई बिन्ती गरेको भए पनि त कुरा पच्ने थियो तर आफैले गरेको आन्दोलनको मार आफै झेल्न नसकेर बिरोधी पक्षमा भएको राज्य सरकारलाई शान्ति बहालीको निम्ति वार्तामा बोलाइदेउ भनेर बिन्तिपत्र पठाउनु कति लाज मर्दो कुरा? यहीँबाट थाहा लाग्छ गोर्खाल्यान्डको जिम्मेदारि काँधमा लिएर अघि लागेका हाम्रा नेतृत्वहरुका शारीरिक वजन मात्र भारी भरकम छ तर राजनैतिक वजन कतिको गहकिलो छ भनेर अनि राज्य एवं केन्द्र दुवैलाई पनि यो कुरो राम्ररी थाहा भएकै कारण गोर्खाल्यान्डको वर्तमान अवस्था यस्तो बेटुङ्गोको भएको हो।

पहाडे नेताहरुको यही हलुकोपन, एकतामा बस्न नसक्ने प्रवृत्ति, पैसा देखे पछि राल चुहाउँदै जाति, जनभावना र जातित्वको अस्मिता नै बेची खाने पुरानो बानी देखेर नै आज हामीले धेरै हद सम्म मासेको बंगाल सरकारको DIVIDE & RULE को फर्मुला, DEVELOPMENT BOARD का स्यालहरुलाई फेरि जगाउने काम गर्न आउँदो २९ तारीखको वार्तामा बोलाएको छ, ताकि ती स्यालहरुले सरकार पक्ष पटि लागेर गोर्खाल्यान्डको बिरोध गरून् अनि बिकास र शान्तिको मात्र मांग गरून्। हामी आफै नै आफ्नो मांग र लक्ष्यमा सुदृढ अनि सुनियोजित नहुनुको कारण आज NCP जस्ता राष्ट्रिय स्तरका राजनैतिक पार्टीले दिएको बहुमुल्य समर्थन फिर्ता लियो। गोर्खाल्यान्डको निम्ति यो भन्दा ठूलो नोक्सान अरु के हुन सक्छ?

अन्तिम लडाइँ अन्तिम नै होस। १०,२० वर्ष पछि अब चाहिँ पक्का अन्तिम लडाइँ भन्दै फेरि सडकमा उत्रेर हाँसोको पात्र बन्न नपरोस गोर्खा जातिले। यदि अघि लागेर निस्केका नेतृत्वहरुलाई आफ्नो क्षमतामा शंका लाग्छ, गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन असक्ष्म महसुस गर्छ भने अन्य व्यक्तिहरुलाई गोर्खाल्यान्ड मांगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिउन् तर कसै गरेर पनि यस पाली धोका नदिउन्, गोर्खाल्यान्डलाई कुनै अन्तरिम व्यवस्था सँग साट्ने काम नगरुन्, विश्व भरिका गोर्खाहरुले दिएको साथ र कामनालाई माटोमा मिलाउने काम नगरुन्।

जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड

( उपरोक्त लेख पूर्णरूप ले लेखकको आफ्नु विचार हो)