बन्दको आह्वानले संवैधानिक तथा राजनैतिक परिदृश्यमा महत्त्वपुर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछन् : विनय तामाङ

नयाँ नियुक्त राज्यपाल दुष्यन्त गौतमको १९ अक्टोबर २०२६ मा हुने शपथ ग्रहण र यसको विरोधमा भइरहेको राजनैतिक असन्तोष अनि सिक्किम बन्दको आह्वानले सिक्किमको क्षेत्रीय राजनीति र समग्र भारतको संवैधानिक तथा राजनैतिक परिदृश्यमा महत्त्वपुर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछन् ।

भारतीय संविधानको धारा १५६ अनुसार राज्यपालको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा केन्द्र सरकारको सिफारिसमा गरिने गर्दछ। विवादित वा राजनैतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्दा राज्यपाल पदको तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न अवश्य उठ्न सक्नेछन्।

​

राज्यपाललाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हेरिन्छ। यदि स्थानीय जनता राज्यपालको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाए भने यसले सिक्किम सरकार अनि केन्द्र सरकार माझको संवैधानिक समन्वयमा तनाव सृष्टि हुनसक्नेछन् ।

​

सिक्किम एउटा संवेदनशील र शान्त सीमावर्ती राज्य हो। सिक्किम बन्द र जनविरोधले राज्यमा जनआक्रोश बढाउन सक्नेछन्। यसले स्थानीय नागरिक समाज अनि सत्तारुढ दललाई आ-आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न बाध्य तुल्याउनेछ। सिक्किमको सत्तारुढ दलले एकातिर केन्द्र सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर आफ्नै जनताको भावना र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले राज्यको सत्ता समीकरणमा गहिरो राजनैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ जो मैले महसुस गरिरहेको छु ।

सिक्किमको अर्थतन्त्र मुख्यतयः पर्यटनमा आधारित छन्। १९ अक्टोबरको बन्द अनि यदि राजनैतिक अशान्ति भए राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाका साथै पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।

सिक्किमको यो घटना राष्ट्रिय मिडिया र राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो मुद्दा बनिरहेका छन् । अंकिता भण्डारी हत्या प्रकरणसँग जोडेर विपक्षका भुमिका निर्वाह गर्ने अन्य दलहरूले भाजपा सरकारमाथि थप आक्रमण गर्ने राजनैतिक हतियार पाउनेछन्।

राज्यपाल पदलाई राजनैतिक रूपमा सक्रिय वा विवादित व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाइयो भन्ने आरोप फेरि एकपटक राष्ट्रिय स्तरमा सतहमा नआउला भन्न सकिन्दैन् । यसले राज्यपाल पदको निष्पक्षता र सर्वोच्चता कायम राख्नेबारे पुनः देशव्यापी बहस छेड्नेछन् । विशेष गरेर पुर्वोत्तर भारतका राज्यहरूमा स्थानीय पहिचान, जनभावना अनि केन्द्रीय हस्तक्षेप सधैं संवेदनशील विषय मानिन्छन्। यस विरोधले पुर्वोत्तरका अन्य राज्यहरूमा विशेष गरी दार्जिलिङ पहाड़ी क्षेत्रमापनि केन्द्रको निर्णयविरुद्ध जनमत सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

​१९ अक्टोबरको बन्द र शपथ ग्रहण कार्यक्रमप्रतिको विरोध केवल एउटा प्रशासनिक वा राजनैतिक घटना मात्र नभएर संवैधानिक पदको मर्यादा, जनउत्तरदायित्व अनि  केन्द्र-राज्य सम्बन्धको परीक्षा हो। यदि यस विवादलाई संवाद र संवैधानिक मर्यादा भित्र रहेर समाधान गरिएन भने यसको दुरगामी असर सिक्किमको राजनैतिक शान्ति र भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिनेछन् । 

यस विकट स्थिति अनि उत्पन्न समस्यालाई साम्य बनाउन अब सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा नेतृत्व सिक्किम सरकार, भारतीय जनता पार्टी सिक्किम राज्य अनि हालैमा नवनियुक्त सिक्किम राज्यको निम्ति भाजपा प्रभारी राजु विष्टको भुमिका महत्वपुर्ण रहनेछ तर समय एकदमै कम्ती छ । 

सिक्किम शान्त रहोस् ; जन आवाजलाई मान्यता दिइयोस् ; लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक मर्यादा कायम रहोस् । सामाजिक न्याय राजनैतिक न्यायमाथि विकृत हस्तक्षेप नहोस्।

मैले मेरो यो स्वस्थ अभिव्यक्ति राख्नुमा सिक्किमको स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता, सिक्किमको आन्तरिक मामिला अनि भारत सरकारको कार्यपद्वतिमाथि हस्तक्षेप गर्न चाहेको होइन ; मेरो अभिव्यक्तिको केवल उद्देश्य सिक्किमको शान्ति-सुरक्षा,  जनभावना, लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक मुल्य साथै देशको हितलाई प्राथमिकता दिन मात्र चाहेको हुॅ ।

- विनय तामाङ 

   दार्जिलिङ 

   १८ अक्टोबर,२०२६