पूर्वोत्तर के लिए 134 शहरी विकास परियोजनाए
आईजोल। केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन, विकास और आधारभूत संरचना और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2,610 करोड़ रुपये की 134 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रविवार को जारी सरकारी बयान में केंद्रीय आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमार शैलजा के हवाले से कहा गया कि 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' के तहत 2,610 करोड़ रुपये मूल्य की 134 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम को केंद्र सरकार से 2,247 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपने स्रोतों से करनी होगी।
मंत्री यहां शुक्रवार को दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई थीं। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के गरीबी उन्मूलन और शहरी विकास मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित आवास और झुग्गी विकास कार्यक्रम और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं से सम्बंधित 910 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सभी परियोजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी की जाएंगी। ताजा जनगणना के मुताबिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 415 बड़े और छोटे शहर हैं। मंत्री ने शनिवार को एक छोटे खेल परिसर का भी उद्घाटन किया।
मंत्री यहां शुक्रवार को दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई थीं। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के गरीबी उन्मूलन और शहरी विकास मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित आवास और झुग्गी विकास कार्यक्रम और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं से सम्बंधित 910 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सभी परियोजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी की जाएंगी। ताजा जनगणना के मुताबिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 415 बड़े और छोटे शहर हैं। मंत्री ने शनिवार को एक छोटे खेल परिसर का भी उद्घाटन किया।
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