अलग राज्य के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट - भागोप

कालिम्पोंग . अलग राज्य गोरखालैंड के लिए भारतीय गोरखा परिसंघ ने कमर कस ली है। इसके लिए संगठन ने तय किया है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग राज्य के लिए लड़ाई कर रहे लोगों को एकजुट करेगा और इनको साथ लेकर देश के शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर करके अलग राज्य की स्थापना के लिए मानकों की जानकारी लेगा। यह भी पूछा जाएगा कि अलग राज्य के लिए क्या प्रावधान हैं। यह जानकारी सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय गोरखा परिसंघ के टास्क फोर्स के अध्यक्ष आर मोक्तान ने दी। उन्होंने बताया कि देश भर में अलग राज्य के लिए चार संगठनों को एक साथ लेकर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का भले ही गठन हो, लेकिन इससे भागोप को कोई लेना-देना नहीं है। इसे अलग राज्य की पहली सीढ़ी बताया जा रहा है, लेकिन इससे भारतीय गोरखा परिसंघ सहमत नहीं है। अलग राज्य के लिए संघर्ष जरूरी है और इसके लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गोरखालैंड के गठन में सभी वर्गो की सहायता ली जाएगी और बुद्धिजीवियों, शिक्षकों को भी एकजुट किया जाएगा। अलग राज्य के लिए संरचना तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखाई देगा। संविधान में अलग राज्य गठन का प्रावधान है।