"गोरखालैंड राज्य" की रणनीति 18 दिसंबर को - गुरूंग

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड स्थानीय प्रशासन से गोरखालैंड के गठन को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह त्रिपक्षीय समझौता जिस समय राज्य व केंद्र सरकार के साथ किया जा रहा था तो उसी समय दस्तावेज में यह बात साफ कर दी गई थी कि इस समझौते से गोरखालैंड की मांग पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस मांग को लेकर वृहद आंदोलन करने में युवा मोर्चा को जरा सा भी समय नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विमल गुरुंग सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक मंगलवार को सिंगमारी स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें तय किया गया है कि जनसभा से पूर्व अन्य एजेंडे पर भी विचार किया जाएगा। जनसभा में युवा मोर्चा, नारी मोर्चा सहित अन्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी।
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