जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘ऐतिहासिक सम्झौता’

 

पेरिस : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन झण्डै दुई सय मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तयार पारिएको सम्झौता अनुमोदन गरेका छन्। सहमति जुटाउनका निम्ति १९५ देशका प्रतिनिधिहरु शुक्रबार रातभर वार्तामा जुटेका थिए। शनिबार बेलुका उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिएको घोषणा गरिएको थियो। सहभागीहरुले ताली बजाएर 'एेतिहासिक' भनिएको उक्त सम्झौताको स्वागत गरेका थिए।

अनुमोदन
सहमतिले पहिलोपटक विश्वव्यापी रुपमै हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा चीनका साथै सबै विकासशील देशहरु सम्झौताप्रति सहमत भएपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्न सम्भव भएको थियो। यसअघि फ्रान्सेली विदेशमन्त्री लोरां फ्याब्युसले विश्व तापमानसँग जुझ्ने दिशातर्फ महत्वकांक्षी सम्झौताका लागि सबै विकल्पहरु अघि सारिएको बताएका थिए। शिखर सम्मेलनका सहभागीहरु विश्व तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि उक्लिन नदिनेमा सहमत भएका छन्। ३१ पृष्ठको उक्त दस्तावेजमा साना टापु राष्ट्रहरुले माग गरे बमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

असन्तुष्टि 

फ्रान्सले प्रस्तावित सम्झौतालाई ऐतिहासिक मोड भन्दै स्वागत गरे पनि नेपाल लगायतका कतिपय साना राष्ट्रले आफ्ना माग सुनवाई नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सम्मेलनस्थलमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले भने, “हिमाली तथा साना देशहरुका विषयलाई कुनै रुपमा राखियोस् भनेर नेपाल, भुटान, अफगानिस्तानको तर्फबाट हामीले आवाज उठायौँ र आफ्ना कुरा लेखिनुपर्ने अडान राख्यौँ, तर हाम्रा कुरा राख्नेमा हामीले धेरैको साथ समर्थन पाएनौँ, हामीलाई यसमा असाध्यै दुःख लागेको छ।” सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतालाई केही वर्षको अन्तरमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सम्मेलनलाई सम्झौताको मस्यौदा अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले विश्व स्वार्थको पक्षमा उभिदा राष्ट्रिय स्वार्थहरु जगेर्ना हुने बताए। प्रकृतिले तत्कालै निर्णय लिन चेतावनी दिइरहेको भन्दै उनले त्यसका कारण मानव जाति र देशहरुले पहिल्यै कहिल्यै नभोगेको तहमा खतरा खेपिरहेको पनि जनाए। वातावरणवादी समूह ग्रीन पिसले नयाँ सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यसले इन्धन उत्पादन गर्ने कारखानाहरुलाई इतिहासको गलत पाटोमा उभ्याउने बताएको छ। विश्ववन्यजन्तु कोषले मस्यौदाको प्रंशसा गरेको छ। तर उसले भनेको छ, "सबै देशहरुले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।"

संरक्षण
'एक्सन एड' भन्ने कल्याणकारी संस्थाले विश्वका गरीब जनतालाई संरक्षण गर्न मस्यौदा पर्याप्त नभएको बताएको छ। फ्रान्सेली विदेशमन्त्री लोरां फ्याब्युसले उक्त सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा निष्पक्ष र कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुने बताएका छन्। उनले भने, “मेरो दृढ विश्वास के छ भने हामीले एउटा महत्वकांक्षी र तटस्थ सम्झौता तयार गरेका छौं।” नयाँ सम्झौता सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलन लक्ष्य, क्षतिपूर्ति र विश्वासमा देखिएको मतभिन्नताका कारण लम्बिएको थियो। तर वर्षौंदेखिको निरन्तर प्रयास भएपछि शनिबार अनुमोदन गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन त्यति सहज नहुने जानकारहरु बताउँछन्।

- बीबीसी रिपोर्ट