नेपाली संसद में संविधान संशोधन के लिए नया विधेयक पेश, मधेस चिंताओं को दूर करने की कोशिश
काठमांडू। नेपाल सरकार ने संविधान संशोधन के लिए यहां एक नया विधेयक संसद में पेश किया, जिसमें मधेस जनाधार वाले राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। नए विधेयक के अनुसार सरकार प्रांतों की संख्या और उनकी सीमाओं के संदर्भ में मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए एक संघीय आयोग का गठन कर सकती है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अजय शंकर नायक द्वारा पहले का विधेयक वापस लेने के बाद गठबंधन सरकार ने नए संविधान संशोधन विधेयक को संसद सचिवालय में पंजीकृत कराया। पिछला विधेयक बीते वर्ष 29 नवंबर को संसद में पेश किया गया था। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को नए विधेयक का अनुमोदन किया गया, जिसे मधेस जनाधार वाले राजनीतिक दलों की चिंताओं का निवारण करने और 14 मई को प्रस्तावित स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए इन दलों को मनाने के मकसद को ध्यान में रखकर लाया गया है।
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