दार्जिलिंग : 19 जून को होगी त्रिपक्षीय बैठक, GJM बोली अब GTA नहीं गोरखालैंड राज्य गठन रहेगा मुख्य एजेंडा
वीर गोरखा न्यूज पोर्टल
नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य के पहाड़ी जिले दार्जिलिंग में राज्य सरकार के द्वारा दमनपूर्ण पुलिस कार्यवाही के बाद शुरू हुए हिंसक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि केंद्र की ओर से दार्जिलिंग के हालात पर बारीक नजर रखी जा रही है।
इसके बीच दार्जीलिंग के सांसद एसएस अहलूवालिया और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने आज केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की। अहलूवालिया और गिरी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद राजनाथ ने पश्चिम बंगाल सरकार से दार्जिलिंग के ताजा घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आधिकारिक बयान जारी करके पश्चिम बंगाल सरकार पर गोरखा लोगों के भावनाओं को ना समझने और उनसे बातचीत ना करने के अड़ियल रवैय्ये पर आपत्ति जताई और इसकी निंदा की।
दिन की बड़ी घटना में त्रिपक्षीय बैठक के लिए भी सहमति बनी। केंद्र सरकार के दखल के बाद अब बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच में हिंसाग्रस्त दार्जिलिंग के हालात पर त्रिपक्षीय बैठक 19 जून को आयोजित की जाएगी। मोर्चा के महासचिव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार बैठक में गोरखालैंड राज्य के मुद्दे पर एकसूत्रीय बैठक का एजेंडा हमारा उद्देश्य रहेगा। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने भी बताया कि उनकी पार्टी और सरकार के लिए दार्जिलिंग के गोरखा भाई-बहनों की भावनात्मक मांग काफी मायने रखती है। वह इस और बेहद गंभीर नजरिया रखते है।
केंद्र दर्जिलिंग के हालात को सामान्य बनाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को हर तरीके की मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले दार्जिलिंग में जारी हिंसा की घटनाओं को लेकर रिपोर्ट तलब की गयी है। केंद्र की ओर से अधिकारिक तौर पर कहा गया कि हम दार्जिलिंग के हालात पर बारीक नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं। अगर आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। जैसा की मालूम है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से अनिश्चितकालीन बंद बुलाया गया है।
गोरखालैंड मुद्दे पर बैठक के मूड में नहीं CM ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राज्य सरकार दार्जिलिंग पर 19 जून को त्रिपक्षीय बैठक के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राजी नहीं है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने यह राय दी है। दार्जिलिंग से भाजपा के सांसद और मंत्री एसएस अहलुवालिया ने अारोप लगाया कि दार्जिलिंग की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन हाल के नगरपालिका चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस कारण तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से दार्जिलिंग को अशांत करने की कोशिश कर रही है।
वहीं मोर्चा महासचिव रोशन गिरि ने कहा कि चूंकि फिलहाल जीटीए भंग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में त्रिपक्षीय बैठक का औचित्य नहीं है। उन्होंने फिर से अलग गोरखालैंड की मांग दोहरायी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अलग गोरखालैंड की मांग पर राजनीतिक वार्तालाप शुरू करे। भाषा विवाद और अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन से दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुए हालात से केंद्र चिंतित है।
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