गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई लिएर भारत सरकारले जुनै निर्णय लिए पनि सिक्किमवासीले स्वीकार गरिदिने शर्माको अपील

गान्तोक : दार्जीलिङ-कालेबुङ पहाड़मा पछिल्लो करिब 60 दिनदेखि चलिआएको अन्तिम चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई लिएर हाल भारत सरकार गम्भीर रहेको तथा चाँड़ै कुनै निर्णय लिनसक्ने  सिक्किमका एकजना वरिष्ट भाजपा कार्यकर्ता तथा सिक्किमबाट भाजपा राष्ट्रिय परिषदका एकमात्र सदस्य पदम शर्माले बताएका छन्। सय वर्षभन्दा पुरानो दार्जीलिङ समस्यालाई केन्द्रको भाजपा सरकारले समाधान गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको उनले आज यहाँ पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा बताए। उनको भनाइअनुसार भारत सरकारले तीनवटा विकल्पमाथि विचार गरिरहेको छ। ‘भारत सरकारको निर्णय केही पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ केन्द्र सरकारको निर्णय युनियन टेरिटोरीमा पनि पुगेर टुङ्गिनु सक्छ। अलग राज्य नै निर्माण पनि हुनसक्छ। नभए यो सिक्किमको पुरानो भू-भाग हो र यसलाई सिक्किमै मिलाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि केन्द्र सरकारको निर्णयमा आउन सक्छ’, उनले भने।

केन्द्र सरकारको निर्णय जे भएपनि सिक्किमवासीले त्यसलाई स्वीकार गरिदिने पदम शर्माले अपील गरेका छन्। ‘यदि सिक्किमवासीले आत्माबाटै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका हुन् भने र आफ्नै सन्तान सम्झेर सहयोग पुर्‍याएका हुन् भेन केन्द्र सरकारको निर्णयलाई सहर्ष स्विकार गर्ने अपील गर्न चाहन्छु’, उनले भने। आफ्नै सन्तान र आफ्नै खुनहरूले लड़ेको बङ्गालको दासत्वबाट मुक्तिको दिशामा सिक्किमे जनसमुदाय वादक नबनिदेनि उनले अपील गरेका छन्।

सिक्किमे समुदायलाई कतिपय कुराले मन दुख्न सक्ने तर त्यो भन्दा ठूलो कुरा आफ्नो जाति र सन्तानको खुन हो भन्दै सयौंले प्राणको बलिदान दिएको सय वर्षभन्दा पुरानो आन्दोलनलाई निकासा दिनु हो भने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई स्विकार गर्नुपर्ने शर्माले पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा बताए। अर्कोतिर, हालको दिनमा देश छिमेकी राष्ट्रको आक्रमणको सम्मुख रहेकोले पनि भारत सरकारले घेरलु समस्या चाँड़ोभन्दा चाँड़ो समधान गर्न चाहेको वरिष्ट भाजपा कार्यकर्ता पदम शर्माले बताएका छन्।

उल्लेख्य, केही दिन आरएसएस-का एकजना सदस्य तथा केन्द्र र भारत सरकारको नजिकको मानिने ओशोक चौरसियाले पनि सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा भारतको 22औं राज्य (सिक्किम) ठूलो हुनसक्ने कुरा लेखेका थिए। यस विषयमा हाल राज्यमा विभिन्न पक्षबाट विरोधको आवाज उठिरहेको छ।