आरोप प्रमाण होइन, राजनीतिक स्वार्थको वेदीमा कसैको प्रतिष्ठा बलि चढाइनु हुँदैन : जिम्बा

लेखक: नीरज तामाङ जिम्बा

पूर्व विधायक, दार्जीलिङ

राजनीतिमा प्रतिष्ठा निर्माण गर्न वर्षौँको सङ्घर्ष, इमानदारी, त्याग अनि जनसेवा आवश्यक पर्छ। तर दुर्भाग्यवश, त्यही प्रतिष्ठालाई धमिल्याउन एउटा अप्रमाणित आरोप, शङ्कास्पद टेलिफोन वार्तालाप अथवा सुनियोजित दुष्प्रचार नै पर्याप्त ठानिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आजको राजनीतिक विडम्बना यही हो— सत्यले आफ्नो पक्ष राख्नुअघि नै आरोपले जनमानसमा फैसला सुनाइसकेको हुन्छ।

दार्जीलिङका माननीय सांसद श्री राजु विष्टज्यूको नाम कथित रूपमा दुरुपयोग गरी आर्थिक असुली तथा कमिसन मागिएको भन्ने हालैको विवादलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्न आवश्यक छ।

सर्वप्रथम एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ— आरोप प्रमाण होइन, शङ्का अपराधको पुष्टि होइन, अनि सामाजिक सञ्जालको फैसला न्यायालयको निर्णय हुन सक्दैन।

कुनै टेलिफोन रेकर्डिङको प्रामाणिकता, स्रोत, सन्दर्भ अनि सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता कानुनी रूपमा पुष्टि नभएसम्म त्यसकै आधारमा कसैको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक प्रमाणको स्वीकार्यता र विश्वसनीयताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

श्री राजु विष्टज्यू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नै एक स्थापित अनि सम्पन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सार्वजनिक जीवनलाई केवल राजनीतिक पदसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। उहाँको समाजसेवा, परोपकारी भावना अनि जनकल्याणप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उहाँको व्यक्तित्वका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

उहाँले आफ्नो कमाइको ८० प्रतिशतसम्म रकम समाजसेवा र जनकल्याणमा खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ, यद्यपि यस दाबीको दस्तावेजी पुष्टि आवश्यक छ। धनसम्पत्ति आफैँमा इमानदारीको प्रमाण नभए पनि उहाँको सार्वजनिक योगदान र स्थापित प्रतिष्ठालाई अप्रमाणित आरोपका आधारमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

मानिसको महानता उसले कति सम्पत्ति आर्जन गर्‍यो भन्ने कुरामा होइन, आफ्नो सम्पत्तिबाट समाजलाई कति योगदान दिन सक्यो भन्ने कुरामा निहित हुन्छ।

यदि कसैले सांसदज्यूको नाम बेचेर आर्थिक लाभ उठाउने प्रयास गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। तर कसैले नेताको नाम दुरुपयोग गरेको मात्र कारणले उक्त नेतालाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

राजनीतिक निकटता कमिसन उठाउने इजाजतपत्र होइन, अनि अरूले गरेको अपराधको जिम्मेवारी प्रमाणबिना नेतामाथि थोपर्नु न्याय होइन।

यस विवादको अर्को गम्भीर पक्ष यसको सम्भावित राजनीतिक उद्देश्य हो।

श्री राजु विष्टज्यू आज भारतीय गोर्खा समुदायका एक प्रमुख राजनीतिक आवाजका रूपमा उदाउनुभएको छ। दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान तथा छुटेका एघार गोर्खा जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउने मुद्दामा उहाँले निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ।

यस्तो अवस्थामा उहाँको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि प्रहार गरेर राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनाउने अनि त्यसको माध्यमबाट समग्र गोर्खा मुद्दालाई नै कमजोर पार्ने कुनै बृहत्तर राजनीतिक खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यद्यपि, षड्यन्त्रको आशङ्कालाई पनि प्रमाणबिना सत्य मान्न सकिँदैन।

जब कुनै विचारलाई तर्कले परास्त गर्न सकिँदैन, तब त्यस विचारको पक्षमा उभिने व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रहार गर्नु राजनीतिक अवसरवादीहरूको सुविधाजनक हतियार बन्न पुग्छ।

चाणक्यको राजनीतिक दर्शनले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ— नेताले खुला विरोधीहरूबाट मात्र होइन, निष्ठाको आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूबाट समेत सतर्क रहनुपर्छ।

किनकि कहिलेकाहीँ नेताको प्रतिष्ठाका निम्ति सबैभन्दा ठूलो खतरा विरोधीबाट होइन, आफ्नै निकटस्थ भएको अभिनय गर्ने अवसरवादीहरूबाट उत्पन्न हुन्छ।

श्री राजु विष्टज्यूलाई एक राजनीतिक सहकर्मीका रूपमा चिन्दै आएको अनुभवका आधारमा म उहाँलाई दृढ इच्छाशक्ति, स्वच्छ सार्वजनिक छवि अनि जनहितप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा हेर्दछु। हाम्रो क्षेत्र र भारतीय गोर्खाहरूको संवैधानिक अधिकारका निम्ति उहाँले गर्दै आउनुभएको पहललाई मैले नजिकबाट नियालेको छु।

त्यसैले अप्रमाणित आरोप अनि सम्भावित राजनीतिक चरित्रहत्याको प्रयासविरुद्ध म उहाँप्रति आफ्नो स्पष्ट र दृढ समर्थन व्यक्त गर्दछु।

म उहाँका निम्ति कानुनबाट उन्मुक्ति माग्दिनँ, केवल कानुनी प्रमाणबिना उहाँलाई दोषी ठहर नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु।

तर यस सम्पूर्ण विवादमा हामीले एउटा कुरा कदापि बिर्सनु हुँदैन— गोर्खा मुद्दा कुनै पनि व्यक्ति, पद अथवा राजनीतिक दलभन्दा ठूलो छ।

हाम्रो पहिचान, सम्मान अनि संवैधानिक न्यायको सङ्घर्ष पुस्तौँको त्याग र बलिदानबाट अघि बढेको हो। व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप अनि राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण यो ऐतिहासिक सङ्घर्षलाई कमजोर बन्न दिनु हुँदैन।

सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरोस्। दोषी प्रमाणित हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम सजाय होस्। तर निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा राजनीतिक स्वार्थको बलि नबनोस्।

राजनीतिमा विरोध गर्न पाइन्छ, प्रश्न उठाउन पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तर प्रमाणबिना कसैको चरित्रहत्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

अन्ततः, सत्ता अस्थायी हुन्छ, पद परिवर्तनशील हुन्छ, तर सत्य, चरित्र अनि जनविश्वासको मूल्य स्थायी हुन्छ।

नेताहरू आउँछन् र जान्छन्, तर जातिको भविष्यलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउन पाइँदैन।

सत्यको विजय होस्, न्यायको सम्मान होस् अनि भारतीय गोर्खाहरूको बृहत्तर हित सदैव सर्वोपरि रहोस्।

---

नीरज तामाङ जिम्बा

पूर्व विधायक, दार्जीलिङ

पश्चिम बङ्गाल

लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विचार हुन्।